नीतिगत र पूर्वाधारमा चुक्यो पर्यटन मन्त्रालय

काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मातहतका निकाय नीतिगत र पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य समात्न असफल भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयमातहतका ४१ निकायमध्ये मन्त्रालयसहित १८ वटाको ६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको महालेखाले पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न नसकेको, हवाई रुटको विस्तार नगरी ठूला विमानस्थल निर्माण गरेको र लक्ष्यअनुसार नीति बनाउन चुकेको उल्लेख गरेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले मुस्ताङको लोमान्थाङ र गोरखाको गोरखा दरबारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, चालु वर्ष पनि पूरा गर्न सकेन । त्यस्तै रात्रिकालीन उडान सुविधा नभएका विमानस्थलमा उडान पूर्वाधार जडान गर्न बजेट भए पनि काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालले सन् २०२५ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको १० प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर यससँग सम्बन्धित सूचकमा पनि प्रगति शून्य देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नीतिगततर्फ पर्वतारोहण नियमावली, स्की, नयाँ हवाई नीति, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ संशोधन तथा तर्जुमा गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारी अरू स–साना विषयमा अल्झेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गम्भीर हवाई दुर्घटना जाँचका लागि छुट्टै बजेट कोष र स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले समेत निर्देशन दिँदा पनि मन्त्रालयले पालना नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल वायु सेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाई चीनको ग्वान्झाउ र कोरियाको सोलमा उडान सुरु गर्नुपर्नेमा नसकेको महालेखाले जनाएको छ । मन्त्रालयले वितरण गर्ने ससर्त अनुदानअन्तर्गत वितरित १२ करोड रुपैयाँ उद्देश्यअनुरूप खर्च भएकामा महालेखाले शंका गरेको छ । अनुदानमा खर्च नभएको रकमसमेत मन्त्रालयले फिर्ता गराउन नसकेको जनाएको छ । आन्तरिक चार्टर उडानमा दोब्बर भाडा लिन मिल्दैन । चार्टरलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गर्न सरकारलाई भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवासँग पनि अनिवार्य सेक्टरको भाडा दरको विवरण लिई उडान स्वीकृत गराउन महालेखाले भनेको छ ।

नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वायुयानलाई सहजताका लागि पहिले हवाई रुटको प्रवेश र प्रस्थान बिन्दु निश्चित गरेर मात्रै पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ । प्राधिकरणलाई २ अर्ब ३७ करोड बक्यौता रहनुमा सम्बन्धित पदाधिकारी जिम्मेवार रहने भएकाले असुलउपरमा उनीहरूमाथि कडाइ गर्नुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ ।

गत वर्ष नेपाल वायु सेवा निगमको नोक्सानी २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थियो । चालु वर्ष यो आँकडा २ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । त्यस्तै सञ्चालन आम्दानी करिब १० प्रतिशतले घटेर १४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखाले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र क्याफ्टेरिया भवन बहालमा लगाउने सम्झौता प्रक्रियामा त्रुटि रहेको जनाउँदै ६ आना जग्गा चर्चेको भवनमा मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा दोस्रो पक्षले १५ रोपनी जग्गा चर्चेको जनाएको छ । मन्त्रालयको बेरुजु ४६ करोड रुपैयाँ र संगठित संस्था र समितितर्फ २४ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।