वाग्मतीमा नेतृत्व छाड्नुपरे अन्य प्रदेशबाट पाउनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको दाबी, वाग्मतीको लिखित सहमति कार्यान्वयनमा अन्य प्रदेश जोड्न नहुने कांग्रेसको तर्क
काठमाडौँ — आमनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी भइरहेका बेला सत्तारूढ गठबन्धनभित्र प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको खिचातानी सुरु भएको छ । पूर्वलिखित सहमतिअनुसार कांग्रेसले वाग्मती प्रदेशको नेतृत्वमाथि दाबी गरेपछि अन्य प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको विषय उठेको हो ।
एकीकृत समाजवादीले वाग्मतीमा नेतृत्व छाड्नुपरे अन्य प्रदेशबाट पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । कांग्रेसले भने वाग्मतीको लिखित सहमति कार्यान्वयनमा अन्य प्रदेश जोड्न नहुने तर्क गर्दै आएको छ ।
गत वर्ष कात्तिकमा वाग्मती प्रदेश सरकार निर्माण गर्दा प्रदेशसभाको कार्यकाल १६ महिना हिसाब गर्दै आधा समय एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र बाँकी समय कांग्रेसका इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने लिखित सहमति गरेको थियो । एकीकृत समाजवादीले पाँच दलीय गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले २–२ प्रदेश र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले एक प्रदेशको नेतृत्व लिने सहमति भएको भन्दै वाग्मती नभए अन्य प्रदेश पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने हो भने गठबन्धनमा सबैतिरको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए । ‘गठबन्धनभित्र भएको सहमतिअनुसार २–२ वटा प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेका छौं । परिवर्तन गर्ने हो भने पनि २–२ वटा कुन लिने भनेर गरौं । परिवर्तन नगर्ने हो भने अहिले जे जस्तो छ त्यसलाई नै छाडिदिऔं,’ उनले भने । खतिवडाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने विषयमा अहिलेसम्म कांग्रेससँग प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएको बताए । एकीकृत समाजवादीले वाग्मती छाड्नुपरे कर्णाली वा सुदूर पश्चिम सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । सुदूर पश्चिम प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादी सबैभन्दा ठूलो दल हो ।
प्रदेश १, वाग्मती, लुम्बिनी र कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन । गण्डकी प्रदेशमा भने सरकार परिवर्तन भएको गत जेठ २८ मा एक वर्ष पुगेको छ । मधेस प्रदेश र सुदूर पश्चिममा अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभए पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । लुम्बिनीमा गत वर्ष साउन २८, प्रदेश १ तथा कर्णालीमा गत कातिक १६ मा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको थियो । नेकपा विभाजनपछि एमालेले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार गुमाएको हो । ती प्रदेशमा क्रमश: कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वमा पुगेका छन् । पार्टी विभाजन हुनुअघि एमालेको एकल बहुमत रहेका प्रदेश १ र वाग्मतीमा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार छ । प्रदेश १ मा राजेन्द्र राई र वाग्मतीमा राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । जसपाबाट मधेस प्रदेशमा लालबाबु राउत, कांग्रेसबाट गण्डकीमा कृष्णचन्द्र नेपाली र कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही, माओवादी केन्द्रबाट लुम्बिनीमा कुलप्रसाद केसी र र सुदूर पश्चिममा त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् ।

वाग्मती प्रदेशमा पूर्वसहमतिअनुरूप मुख्यमन्त्री पाण्डेले सत्ता छाड्नुपर्ने माग कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई दबाब दिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले हस्ताक्षर पनि संकलन गरेका छन् । पाण्डे गत कात्तिक दोस्रो साता वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डे प्रदेशको नेतृत्वबारे निर्णय केन्द्रले गर्ने भन्दै भेटघाटका लागि बिहीबार राजधानी आइपुगेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीको प्रदेश संसदीय दलको बैठक शनिबार काठमाडौंमा बसेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकार परिवर्तन गठबन्धनको निर्णयअनुसार हुने बताए । ‘गठबन्धनको निर्णयअनुसार संघ र सबै प्रदेशमा सरकार बनाइएको हो । गठबन्धनले मुख्यमन्त्री हट्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छैन । त्यसैले अहिले छाड्नु पर्दैन । गठबन्धनबाट निर्णय भयो भने छाड्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं,’ नेपाललाई उद्धृत गर्दै सांसद लक्ष्मण लम्सालले भने ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले वाग्मतीमा सरकारको नेतृत्व आधा–आधा गर्ने सहमति भएको र त्यसको कार्यान्वयन हुने बताए । ‘पहिले समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेजी र त्यसपछि कांग्रेसका इन्द्र बानियाँ बन्ने सहमति भएको हो तर कहिले हस्तान्तरण गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । तर यो चाँडै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एकीकृत समाजवादीले वाग्मती छाड्दाको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेतृत्व तहमा कुरा हुन्छ ।’

कांग्रेसनिकट स्रोतका अनुसार बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सकारात्मक रहेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री अन्य प्रदेशमा परिवर्तन गरेर भए पनि बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउनेमा हुनुहुन्छ,’ कांग्रेस निकट स्रोतले भन्यो । एकीकृत समाजवादी पार्टीले पार्टी गठन हुँदादेखि नै सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । हेरफेरको विषयमा केन्द्रमा माओवादीले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।