गाउँपालिकाले बाँदर समातेर घरघरै बाँड्नका लागि छुट्यायो ५ लाख बजेट
दोलखा — एक घर एक धारा, एक घर एक शौचालयजस्ता नारा त सबैले सुनेकै छन् । तर जिल्लाको उत्तरी गाउँपालिका कालिञ्चोकमा भने ‘एक घर एक बाँदर’ नारा अघि सारेको छ । बाँदरका हूलले बाली खाइदिएर किसान हैरान छन् ।

गाउँपालिकाले प्रत्येक घरधुरीले एउटा/एउटा बाँदर पाल्नुपर्ने कार्यक्रम ल्याएको सुन्दा नौलो मान्ने थुप्रै छन् । जनप्रतिनिधि भने बाली जोगाउनकै लागि यस्तो नीति लिइएको बताउँछन् ।
गाउँपालिकाले ९ वटै वडाबाट सहमति लिएर यस्तो योजना नीति तथा कार्यक्रममा पारित गरेको हो । गाउँपालिकाका बासिन्दा पनि बाली जोगिन्छ भन्ने आसमा बाँदर पाल्न सहमत देखिएका छन् । बाँदर पाल्नका लागि पालिकाले गाउँसभाबाटै बजेटसमेत पारित गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बाँदर समाउन ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बाँदरले अन्न बाली नष्ट गरेकाले कालिञ्चोकवासी वर्षौंदेखि हैरान छन् । अनेक उपाय लगाउँदा पनि बाँदर नियन्त्रण हुन सकेको छैन । हरेकजसो वडामा स्थानीयले बाँदर नियन्त्रण गरिदिन आग्रह गर्दै निवेदन दिने गरेका थिए । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले विभिन्न चरणको छलफलपछि बाँदर घर–घरमा पाल्ने जुक्ति निकालेर निर्णयमा सहमति गरेका हुन् । जंगलमा बुर्कुसी मार्ने बाँदर समातेर पाल्न सजिलो छैन । त्यही भएर पालिकाले बाँदर समात्ने सीप भएका मान्छे खोजेर ल्याउने र तिनले समातेका बाँदर स्थानीयलाई दिने नीति लिएको छ ।

दु:ख गरेर उब्जाएको अन्न बाँदरले नाश पारेर हामीले खानै नपाउने अवस्था आएको छ,’ कालिञ्चोक–९ का कृष्णप्रसाद प्रसाईंले भने, ‘दिनभरि बाँदर हेरेर बस्नु कि अरू काम गर्न जानु ? अब बाँदर आतंक रोकिन्छ भने पालिकाले भनेअनुसार बाँदर पाल्न हामी तयार छौं ।’

पाल्न लगाएर कसरी रोकिन्छ बाँदर आतंक ? गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद शिवाकोटी भन्छन्, ‘वन्यजन्तुको बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने र किसानको बाली पनि जोगाउने योजना हो हाम्रो ।’ पालेपछि बाँदरको प्रजनन घट्ने, घटेपछि बगालले बालीमा दिने दु:ख कम हुँदै जाने उनी बताउँछन् । ‘यति उपाय नगर्ने हो भने बाँदरकै कारण खेतीपाती गर्न नपाएर बसाइँ जाने बढ्ने भए,’ उनले भने ।

बाँदरले खेतीको उब्जनी खान नदिएपछि वडा ९ को ढेडाकाउले, नामथाजोर र ८ को सेढाईं गाउँबाट कोही सदरमुकाम, कोही काठमाडौं बसाइँ सरेको स्थानीय बताउँछन् । कालिञ्चोक–९ का देवेन्द्र दाहालले भने, ‘खेती किसानी गरेर खानै नसकिने भएपछि एक दर्जनभन्दा बढी बसाइँ सरिसके ।’

अध्यक्ष शिवाकोटीले जंगलका बाँदरले घरमै खान पाएपछि किसानको अन्न बाली जोगिने आशा व्यक्त गरे । पालिएका बाँदरबाट प्रजनन नहुने भएकाले संख्या पनि घट्दै जाने उनले बताए । ‘बाँदर मार्न पाइँदैन तर यसकै कारण खान नपाएर जनताले घर छोडेको पनि हेर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि घरलौरी बाँदर पाल्ने गरी बजेट बनाउने छौं, यो वर्ष सुरुवात मात्रै हो ।’ बाँदर पालिएपछि उनीहरूको जीवन रक्षा पनि हुने उनले बताए ।

२०७६ सालमा संशोधन भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणको (पाँचौँ संशोधन) नियमावलीमा मृग, बँदेल, दुम्सीलगायतका वन्यजन्तु पाल्न पाइने भए पनि बाँदरका विषयमा उल्लेख छैन । तर वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक प्रदर्शनीका लागि दस्तुर तिरेर पाल्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका प्रमुख थीरबहादुर कार्कीका अनुसार बाँदर पाल्नका लागि कुनै कानुन बनाइएको छैन । अहिलेसम्म बाँदर पाल्नका लागि कुनै कानुन छैन,’ उनले भने, ‘बाँदर पाल्न पाउने गरी कार्यविधि बन्दै गरेको छ ।’ पाल्न पाउने कार्यविधि जिल्लामा भने अहिले आइनसकेको उनले बताए ।