काठमाडौँ — आउँदो साउन १ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा हुने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले उक्त व्यवस्था गरेको हो । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सञ्चालित सुरक्षण कार्यक्रम र लघु बिमा सहयोग कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका थिए । ‘निक्षेप बिमाको विद्यमान सीमा ३ लाखबाट वृद्धि गरी ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

हालको व्यवस्था अनुसार प्राकृतिक व्यक्ति (व्यक्तिगत) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गरेको निक्षेपको बढीमा ३ लाखसम्म बिमा हुने व्यवस्था छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मार्फत निक्षेपमा बिमा सीमा बढाएर ३ लाख पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार २०७५ साउन १ गतेबाट उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । अब साउन देखि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने छ ।

कुनै कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेमा (खारेजी गएमा) त्यस संस्थामा निक्षेप गर्ने प्रत्येक व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले अब बढीमा ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउँछन् । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा सुरक्षण हुँदैन । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपमध्ये एउटा संस्थामा एक व्यक्तिको मात्र निक्षेप सुरक्षण हुने हो । यसको अर्थ एक संस्थामा एकै व्यक्तिको एकभन्दा बढी खाता भए पनि ती सबै खातामा रहेको निक्षेप सुरक्षण हुने होइन । तर, सोही व्यक्तिको एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा रहेको रकमको भने सुरक्षण हुन्छ ।

खासगरी साना निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले करिब एक दशक अघि देखि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । यो प्रावधान अन्तर्गत हालसम्म हिमालय फाइनान्सका निक्षेपकर्ताले करिब ११ करोड रुपैयाँ फिर्ता पाइसकेका छन् । हिमालय फाइनान्स खारेजीमा गएपछि त्यो संस्थामा निक्षेप गर्ने व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले तत्कालीन व्यवस्था अनुसार बढीमा दुई लाखका दरले रकम फिर्ता पाएका हुन् ।

निक्षेप सुरक्षणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सम्झौता गरेका हुन्छन् । यो एक प्रकारको निक्षेप बिमा हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार यस्तो बिमालाई निक्षेप सुरक्षण नै भनिने भएकाले नेपालले पनि त्यही अनुसरण गरेको हो । नेपालमा यसको आधिकारिक निकाय निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष हो । यसैगरी २०३१ सालदेखि कर्जा सुरक्षण गर्दै आएको कोषले २०६७ देखि निक्षेपको पनि सुरक्षण सुरु गरेको हो ।