१९ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय निजामती सेवा ऐन रुपान्तरित गरेर ल्याउनेमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

आइतबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवस एवं पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारी कार्यालयहरुमा अझै पनि नागरिकमैत्री काम हुन नसकेको भन्दै यसलाई तत्काल सुधार गरी जनतालाई विना कुनै झन्झट चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए। उनले निजामती सेवामा भ्रष्टाचार, अनियमितता हुन नदिन सम्बन्धित निकायले थप सक्रियताका साथ काम गर्न आवश्यक रहेकाे औंल्याए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले स्वस्थ, नतिजामुखी प्रशासन हुनुपर्ने भन्दै उहाँले निजामती कर्मचारीहरुले विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनलाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि स्मरण गरे ।

उनले सरकारका कर्मचारी कुनै राजनीतिक दल विशेष हुनु नहुने भन्दै कार्यालयको कार्य सम्पादनमा कुनै पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्दै आफ्नो भूमिका निभाउन पनि निजामती कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा राजनीतिक संघीयता सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आइसकेको भए पनि यससँग तादात्म्य कायम हुने गरेर प्रशासनिक संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने थप कार्यहरु गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए ।

‘कोभिड १९ को महामारी, हालैको डेंगु रोगको प्रकोप, बाढीपहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्को समयमा उद्धारमा लाग्न र पुनर्स्थापनाका लागि कर्मचारीहरुले सेवामा देखाएको दृढता प्रशंसनीय छ । तर यसमै सन्तोष गरेर अघि बढ्नुपर्ने छुट हामीलाई छैन’ उनले भने, ‘सरकारी कार्यालय अझै पनि सुस्त गर्ने, नागरिकमैत्री हुनसकेको छैन । यसमा तत्काल सुधार गरी जनतालाई विना कुनै झन्झट चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सबै विभागीय मन्त्री र सचिवजीहरुलाई निर्देशन दिन चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनको सन्दर्भमा निजामती कर्मचारी युनियन लगायतले दिएको सुझावका विषयमा आफू जानकार रहेको र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने क्रममा प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी समयसापेक्ष गर्ने प्रयास हुने प्रतिबद्धता जनाए ।