नेपालबाट हुने मानव बेचबिखन र दासत्वविरुद्ध सहकार्य गर्न अष्ट्रेलिया तयार छ : राजदूत भोल्क

नेपालका लागि अष्ट्रेलियाली  राजदूत फेंलिसिटी भोल्कले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अन्त्यका लागि नेपालको काममा सहयोग गर्न अस्ट्रेलियाले नयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने वचन दिएकी छन् । बिहीबार काठमाडौंमा महिला विकास र कानुन मञ्चले गरेको पार्लेमो प्रोटोकल सन्धि नेपालले अनुमोदन गरेपछिको अवस्था विषयक कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत भोल्कले मानव ओसारपसार, मानव बेचबिखन र दासत्व बर्बर रहेको र सभ्य संसारमा यसको कुनै स्थान नभएको बताइन् । संसारका कुनै सरकार यी विषयको पक्षमा नभएको उनको भनाई थियो । 

मानव ओसारपसार, बेचबिखन र दासत्वको समस्या एउटा राष्ट्रले मात्र समाधान गर्न नसक्ने बताउँदै सम्पूर्ण राष्ट्र मिलेर यसको चुनौती सामना गर्न सक्ने र त्यसका लागि सबै राष्ट्रको जिम्मेवारी बराबर रहेको उल्लेख गरिन् । 
मानव बेचबिखन रोक्नका लागि सबै देशहरूमा उपयुक्त कानुनहरू पारित गर्र्दै लागू गर्नुपर्ने र न्यायको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताइन् । विश्वमा मानव बेचबिखनको भयावह विपत्ति रहेको बताउँदै उनले यसलाई न्यूनीकरण गर्न राज्यको प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताइन् ।  पीडितको हेरचाह गर्नुपर्ने पक्षमा ध्यान दिन पनि उनले जोड दिइन् । 

मानव बेचविखन र दासत्व विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि पार्लेमो प्रोटोकल नेपालले पनि पारित गरेको धन्यवाद दिँदै राजदूत भोल्कले भारतसँगको खुला सिमाना, कमजोर कानुन र विश्व बजारमा श्रमको अत्याधिक मागका कारण नेपालबाट मानव बेचबिखनको जोखिम अत्यन्तै धेरै रहेको औंल्याइन् । उनले साझेदारीको भावनाअनुसार अष्ट्रेलियन सहयोग परियोजनाले मानव बेचविखन र दासत्वविरुद्ध काम गरिरहेको बताउँदै एसिया फाउन्डेसन, महिला विकास र कानुन मञ्चसँग समन्वय गरेर सहकार्य गर्ने जानकारी पनि उनले गराइन् । 

२०७७ साल असारमा संसदले पार्लेमो प्रोटोकल पारित गरेकोमा सांसदहरुलाई धन्यवाद दिँदै महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सोही प्रावधान अनुसारको कानुन निर्माण गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे । सो सन्धि पारित भएपछि बेचबिखनमा परेका नेपाली जुन देशमा भएपनि त्यही देशमा न्याय खोज्न सकिने बताए । 

यस्तै शक्ति समूहकी अध्यक्ष चरिमाया तामाङले बेचबिखनमा परेका महिला तथा उनीहरुको इच्छाविपरीत जन्मिएका सन्तानलाई कसले स्वीकार गर्ने भन्ने समस्या रहेको बताइन् । बेचबिखनमा परेर नेपाल फर्किएकाहरुले ५ पटक सम्मेलन गरेर साझा समस्या टिपेर समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा अझैपनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताइन् । 

कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका उपसचिव वसन्त भट्टराईले बेचबिखनमा परेर उद्धार भई स्वदेश आइपुगेका नागरिकलाई सम्मानपूर्वक नेपाली भू–भागमा बस्न पाउने व्यवस्था, पुनःस्थापना केन्द्रमा राख्ने काम गरेको जानकारी दिए । उनले यससम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अन्तर्देशीय अपराध रोकथामका लागि संगठित अपराध ऐन २०७० संशोधनको तयारी भइरहेको, नेपालबाट बाहिरिने नाका नागढुङ्गा, एयरपोर्टमा चेक प्वाइन्ट राखिएको बताए । २०७८ वैशाख २ गतेको निर्णयअनुसार पार्लेमो प्रोटोकल कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायमा पत्राचार गरिएको पनि जानकारी गराए । 

यस्तै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार रोकथामका लागि स्थानीय तहमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वडा वडामा महिला सदस्यको नेतृत्वमा मानव बेचबिखन रोकथामसम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । 

उनले संसदबाट कठिनाइका साथ ढिलो गरी पार्लेमो प्रोटोकल पारित गरेको बताउँदै सो सन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेका विश्वका जुनसुकै देशले बेचबिखनमा परेका नेपालीलाई निकाल्न नपाउने, शरणार्थीको मान्यता दिनुपर्ने लगायतमा विषयमा पहुँच पुगेको उल्लेख गरे ।