नेकपा एसको घोषणा : एक जिल्ला-एक बुहप्राविधिक शिक्षालय स्थापना !!!

0Shares

नेकपा एसको घोषणा : एक जिल्ला-एक बुहप्राविधिक शिक्षालय स्थापना

काठमाडौँ — नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले ‘एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षालय र एक पालिका एक प्राविधिक विषय’को अवधारणा अनुसार प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने घोषणा गरेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेकपा एसले ७० प्रतिशत जनशक्ति प्राविधिक विषयमा उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

माध्यमकि तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार गर्ने घोषणा गरिएको छ । ‘शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सरकारी, सहकारी र निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन हुन सक्छन् तर सरकारी क्षेत्रले नेतृत्वदायी भूमिका पूरा गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता नै समाजवादी मान्यता हो,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । कानुनमा सुधार गरेर सहकारी अभियानलाई शैक्षिक क्षेत्रमा आर्कषित गर्ने र सहकारीमा रुपान्तरण हुन चाहाने निजी लगानीका विद्यालयलाई विशेष सुविधा दिने नीति बनाउन जोड दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सामुदायिक विद्यालयको पढाइ निजी विद्यालयको भन्दा राम्रो बनाउन पहल गरिने जनाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, छात्राबास, खेल मैदान र खेलकुद सामाग्री, सरसफाइ आदिको उचित प्रबन्ध गर्ने बाचा गरिएको छ । घोषणपत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यले सार्वजनिक शिक्षामा लगानी तथा क्षमता वृद्धि गर्ने, निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विभेद क्रमशः हटाउने तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधारभूत शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क गरिने छ ।’

शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट लगानी गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । यो राजनीतिक पार्टीहरूले दोहोर्‍याउँदै आएको पुरानै प्रतिबद्धता हो । हाल ११ प्रतिशत बजेट मात्र बिनियोजन भएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुञ्चेल माध्यमिक शिक्षासम्म संघीय सरकारबाट लगानी गर्न जोड दिनुपर्ने नेकपा एसले जनाएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको पुनरावलोकन गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी तुरुन्तै राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुपको नीति तुर्जमा गरी कार्यान्वयन गरिने बाचा गरिएको छ । २०७५ मा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कक्षा १२ उत्तीर्ण विद्यार्थी स्वरोजगार हुनसक्ने गरी पाठ्यक्रममा सुधार गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय पुनःसंरचना गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी अनुसन्धानमुखी बनाउन विशेष जोड दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको कार्यक्षेत्र सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ । कृषि, पशुविज्ञान, इन्जिनियरिङ, सुचना तथा प्रविधि लगायत विषयहरूमा विद्यार्थीले सिक्दै र कमाउँदै गर्ने प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरिएको हो । शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराउन तथा विद्यालय एवं बालबालिकालाई शान्तिक्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न विशेष जोड दिने प्रतिबद्धता नेकपा एसले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *