अर्थतन्त्रमा चौतर्फी रातो बत्ती

0Shares

अर्थतन्त्रमा चौतर्फी रातो बत्ती

न्यून उत्पादकत्व र अधिक आयात–निर्भरता, न्यून रोजगारी सिर्जना र ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति पलायन एवम् आयात धान्न सम्पूर्णत: रेमिट्यान्समाथिको निर्भरताबाट सिर्जित जोखिमहरूले अर्थतन्त्रलाई निल्नै लागेका छन् ।
अघिल्लो साता एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रश्न गरे, ‘बैंकमा पैसा राखेर १३ प्रतिशत, १४ प्रतिशत ब्याज आउने देशमा पैसा कसरी उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा जान्छ ?’ उनले यो घोषणा पनि गरे, ‘यस्तो नीति ठीक भएन, परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्को हप्ता नै मन्त्रालयमा यसबारे आवश्यक निर्णय लिइन्छ ।’

उनको भनाइले निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई हौस्याएको छ । नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदर नै दसैं बिदा सुरु हुने अघिल्लो दिन १६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यो वास्तवमै अत्यन्त अस्वाभाविक हो जसले मुलुकमा उद्योग–व्यवसाय फस्टाउन मद्दत गर्दैन । यसर्थ, मन्त्री शर्माको यो ठम्याइ ठीक हो ।
भदौ ३० गते नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकहरूबीचको ब्याजदर ‘कार्टेलिङ’ हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि बैंकहरूले आफूअनुकूल ब्याजदर प्रस्ताव गरेर खास गरी संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूलाई महँगो ब्याजदर दिने प्रतिस्पर्धा नै गरिरहेका छन् । नेपाली वित्त बजारमा लगानीयोग्य नगद रकमको चरम अभाव (तरलता संकट भन्ने गरिएको) का कारण ब्याजदर यसरी अस्वाभाविक वृद्धि भएको हो । मौद्रिक नीतिको सञ्चालक नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने नीति लिन नचाहेको आरोप एकातर्फ छ । अर्कातर्फ, कोभिड महामारीले शिथिल भएको विश्व अर्थतन्त्रको आफूर्ति सञ्जाल रुस–युत्रेन युद्धले तहसनहस पारेको कारण समेतले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको उपभोग्य सामानको उग्र मूल्यवृद्धि र अमेरिकी डलरको द्रुत अधिमूल्यनको असर नेपालको मुद्रास्फीतिमा पनि परेको छ । पूर्णत: आयातमा निर्भर भएकाले नेपाली अर्थतन्त्रमा यसको असर थप गम्भीर देखिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप चाप परेको छ । यही कारण केही वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गरिएको र त्यसले सापेक्षत: सकारात्मक परिणाम ल्याएको दाबी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छ । यद्यपि यस्तो नियन्त्रणले अर्थतन्त्रलाई कति सकारात्मक वा नकारात्मक असर गरेको छ भन्ने समष्टि अध्ययन बेग्लै विषय हो ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण र प्रणालीको तरलता अभाव कम गर्न मुलुकको मौद्रिक प्राधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग भएको सबभन्दा सहज औजार ब्याजदर वृद्धि नै हो । बजारमा मुद्राको माग र आपूर्तिको सिद्धान्त अनुरूप हुने ब्याजदर वृद्धिलाई केन्द्रीय बैंकले लगाम लगाउन नखोज्नु पनि ठीक कदम हो । तथापि, यसको अर्थ उसले आफैंले लागू गरेको ब्याजदर ‘स्प्रेड’ नीतिको कति उल्लंघन भएको छ भन्ने समीक्षा आवश्यक छैन भन्ने होइन ।

ठीक–ठीक बीचका बेठीकहरू

यसरी मुलुकको वित्तीय प्राधिकारी अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक प्राधिकारी राष्ट्र बैंक दुवैका अडानहरू आ–आफ्ना ठाउँमा ‘ठीक’ हुँदाहुँदै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रचाहिँ किन ‘बेठीक’ अथवा जोखिमपूर्ण धरापतर्फ उन्मुख छ त ? यो नै अहिलेको जटिल प्रश्न हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *